गृहपृष्ठ संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य
संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद (काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यो विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । विधेयकको दफा नौ मा बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
बैठकले परिषद्मा कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । साथै परिषद्को बैठकको मिति, समय र स्थानको जानकारी परिषदको सचिवले विद्युतीय माध्यमबाट पनि जानकारी गराउने सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित समय १४:१६ बजे
