गृहपृष्ठ श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सुधारको प्रतिबद्धता
श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सुधारको प्रतिबद्धता
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनमा भएका अव्यवहारिक प्रावधानहरु संशोधन गर्न तत्पर छौँ भन्नुभएको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (जिलाफ)को सहकार्यमा बुधबार ललितपुरमा आयोजना भएको ओैद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीति बिषयक दुई दिने कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री भण्डारीले विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलनको माग अनुरुप संविधान अनुसार श्रमिकको हीतमा हुने गरि ऐन, कानूनहरु परिवर्तन हुने बताउँदै त्यसका लागि सरकार, श्रमिक र रोजगारदाताबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
“सबै श्रम सम्बन्धी जानकारी दिन श्रमसंसार पोर्टल लागू गरेका छौँ, यसलाई नागरिक एपमा जोड्न चाहेका छौँ, यसले रोजगारदाता र श्रम गर्न चाहाने व्यक्तिबीचको समन्वय हुन सक्छ, रोजगारदाताले श्रमिक नपाउने र श्रम गर्न चाहानेले रोजगार नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्नेछौं,रोजगारलाई सीपसंग जोड्नुपर्छ, बजारले मागेको सीप अनुसारको रोजगार गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु आवश्यक छ, माग अनुसारको दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकार तत्पर छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन विभिन्न चरणबाट अगाडि बढेर सम्झौतामा गएर टुंगिएको छ भन्दै यसलाई ध्यान दिएर सम्झौता अनुसार काम श्रमिक र उद्योगी दुवैको हीतमा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“समाजिक सूरक्षाका बिषयमा रोजगारदातासंग छलफल गरेर समझदारी भएको छ, श्रमिकको आवश्यकता अनुरुप आन्दोलनका स्वरुपहरु समयसापेक्ष फेरिन्छ, सामाजिक सुरक्षा वोर्डमा सरकार, श्रमिक र रोजगारदातासमेतको प्रतिनिधित्व रहेको छ, अब श्रमिकको न्युनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी समयसापेक्ष वेतनका लागि नियमित बनाउने गरि काम गर्न ध्यान दिनुपर्छ, स्वचालित हिसाबको वातावरण तयार पार्नुपर्छ, न्युनतम तलव पाएनपाएको हेर्ने समिति पनि हुनुपर्छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालय रोजगारदाता र श्रमिक दुबैको हो भन्दै समयको माग अनुसारको जनशक्ति तयार गर्न नीतिगत रुपमा काम गर्न लागिरहेका छौँ भन्नुभयो ।
“श्रम सम्बन्धको वातावरण भनेको रोजगारदाताको आवश्यकता र श्रम बजारको माग अनुसार क्रियाशील गराउँदै पारदर्शी बनाउनु हो, समयसापेक्ष कामका प्रकृतिहरु परिवर्तन हुन्छन्, श्रमिकका मुद्दामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हैन कार्यान्वयनमा पनि जोड दिएका छौँ, सामाजिक सुरक्षको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, तोकेका कुरा लागू भएनभएको अनुगमन गर्न समिति नै क्रियाशील छ, सामाजिक सूरक्षामा आवद्धतालाई अनिवार्य गरेका छौँ, श्रम अडिटलाई व्यवस्थित गर्ने काम हुँदैछ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानले ६ महिनासम्मको प्राविधिक तालिम दिन सक्ने क्षमता छ भन्दै रोजगारदाताले चाहेअनुसारको जनशक्ति तयार गर्न समन्वय गरेर पाठ्यक्रम तयार गरेर काम गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने जानकारी गराउनुभयो।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमन जानेहरूको समस्या समाधानका लागि भएको कमीकमजोरी सुधार गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै श्रमिकका प्रतिनिधि, संघसंगठन र सरकारबीच छलफलको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्वदेशमा नै रोजगारको वातावरण तयार पार्नुपर्छ भन्दै दक्ष जनशक्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलकमा रोजगारीको वातावरण तयार हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने धारणा राख्नुभयो।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (जिलाफ)का अध्यक्ष यसुनोबु अइहाराले जिलाफले आइएलओसंग समन्वय गरेर विभिन्न देशमा श्रम सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले एकआपसमा सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको बताउँदै हरेक व्यक्तिमा भएको सम्भावनालाई सुदृढीकरण र सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन परिषद (साटुक)का महासचिव एवं ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्ष तथा श्रमिक नेता लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले श्रमहरुलाई हरेक ओैद्योगिक प्रतिष्ठानमा युनियनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले श्रमिक र उद्योगबीचको सम्बन्धले नै देशको अर्थतन्त्र राम्रोसंग सञ्चालन हुनेहुँदा मजदुर र उद्योगबीचको श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रमिकहरु बिदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)का अध्यक्ष जगत सिम्खडाले बन्द हडतालका समस्या नहुँदा श्रम बजारमा सहज अवस्था रहेपनि ट्रेड युनियनका पक्षमा श्रमिकहरु लाग्दा स्थायी प्रकृतिको रोजगार कटौती हुनु जल्दोबल्दो समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले श्रमिकका मुद्दाका हिसावले सात वर्ष अगाडि हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा ऐन यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले प्रतिफलको साथसाथै दिगोपना र सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको चासो रहेको बताउनुभयो । उहाँले अझैसम्म पनि २३ प्रतिशत संस्थाहरुले न्युनतम् पारिश्रमिक लागू गरेको अवस्था नरहेको बताउँदै बजार भाउ अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम बजारलाई मजबुतका साथै व्यवस्थित बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जिफाफसंगको सहकार्यमा नौ हजार भन्दा बढि बाल श्रमिकहरुलाई शिक्षा दिन सफल भएको बताउनुभयो ।
प्रकाशित समय ०९:१४ बजे
