गृहपृष्ठ मोदीका सत्ता सारथि नायडू-नितिश : केही एजेन्डाले पर्न सक्छ अप्ठ्यारो
मोदीका सत्ता सारथि नायडू-नितिश : केही एजेन्डाले पर्न सक्छ अप्ठ्यारो
हालै सम्पन्न भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको एनडीए (नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स)का दलहरूसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को वैचारिक समानता छैन ।
यस्तो अवस्थामा मोदीले चन्द्रबाबु नायडू, नितिशकुमार र चिराग पासवानजस्ता सहयोगीहरूलाई कसरी कुर्सीमा राख्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
जसमध्ये जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) र तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) महत्त्वपूर्ण छन्, उनीहरूले क्रमश: १६ र १२ सिट जितेका छन् ।
तर ७ सिटसहित शिवसेना (एकनाथ शिन्दे गुट), ५ सिटसहित लोक जनशक्ति (एलजेपी) रामविलास पासवान गुट र उत्तर प्रदेशमा दुई सिट जितेर संसदमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय लोकदल (आरएलडी)लाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा मोदी छन् ।
तर शिवसेना बाहेक यी दलहरूसँग भाजपाको सम्बन्ध खासै सुमधुर छैन ।
जेडीयू र टीडीपी विगतमा भाजपाका सहयोगी थिए । दुवै दल केही मुद्दाहरूमा देखिएको मतभेदका कारण एनडीए छाडेर पुनः प्रवेश गरेका दलहरू हुन् ।
चुनावअघिको एनडीएमा एलजेपी विभाजन भएपछि चिराग पासवानको विपक्षी समूह एनडीएको सदस्य बनेको थियो र आरएलडी एनडीएमा सामेल हुनु अघि विपक्षी दलको गठबन्धन ‘इन्डिया’सँगै थियो ।
यस्तो अवस्थामा यी सबै दलहरूलाई एनडीएमा राख्नु मोदीका लागि गाह्रो काम हुनेछ । गठबन्धन दलहरूले नै भाजपाको नीतिविरुद्ध विभिन्न माग राख्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । एक्लै बहुमत ल्याउन नसकेको भाजपाका प्रधानमन्त्री मोदी उनीहरूको मागप्रति झुक्नुपर्ने हुनसक्छ ।
बुधबार बसेको एनडीए बैठकपछि यसका संकेत आउन थालेका छन् ।
जेडीयू नेता केसी त्यागीले बिहीबार मोदीले यसअघिको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण मानेर लागू गरेको अग्निवीर योजनामा पुनर्विचार गर्ने कुरा गरेका थिए ।
तर मतभेद हुने ठानिएको यो एकमात्र मुद्दा होइन । नितिश र नायडू दुवैले विहार र आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष दर्जाको माग गर्दै आएका छन् ।
यी घटक दलहरूले मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन आफ्नो लागि ‘मालदार’ मन्त्रालय मागेको पनि सञ्चारमाध्यममा चर्चा चलिरहेको छ । अग्निवीर योजनामा शुरूदेखि नै विमति !
सरकार गठन हुनुअघि नै एनडीएका दुई घटक दल जेडीयू र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुटले अग्निवीर योजनाबारे आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
जेडीयूका प्रवक्ता त्यागीले बिहीबार समाचार एजेन्सी एएनआईलाई भने, ‘अग्निवीर योजनालाई लिएर कतिपय मतदातामा असन्तुष्टि छ । हाम्रो पार्टी ती कमजोरी हटाउन चाहन्छ, जसको बारेमा जनताले प्रश्न उठाएका छन् ।’
मतभेद हुँदा हुँदै पनि त्यागीले मोदीलाई निसर्त प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएको जनाएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटिभीसँग कुरा गर्दा एलजेपी अध्यक्ष पासवानले भने, ‘मतभेदका बारेमा मलाई थाहा छैन तर एनडीए गठबन्धन कहींबाट उठेको प्रश्नमाथि छलफल गर्ने प्लेटफर्म पनि ।’
उनले थपे, ‘अग्निवीर योजना सिधै युवासँग सम्बन्धित भएकाले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यो योजनाले युवाका लागि कत्तिको काम गरिरहेको छ हेर्नुपर्छ । यो योजनाले युवालाई फाइदा पुग्छ भने यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, अन्यथा यसबारेमा सुझाव सोच्नुपर्छ ।’
केसी त्यागीको भनाइपछि पत्रकारले विहारका उपमुख्यमन्त्री तथा भाजपा नेता सम्राट चौधरीलाई यसबारे सोधेका थिए । चौधरीले भने, ‘राजनाथ सिंह(भाजपा शीर्षनेता)ले यस विषयमा बोल्नुभएको छ । समीक्षा गरौँ भन्नुभएको छ ।’
कांग्रेस नेता दीपेन्द्र हुड्डा अग्निवीर योजनाको पूरै विपक्षमा देखिन्छन् । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, ‘पूरै देश यसको विरुद्धमा छ । मलाई लाग्छ जेडीयूले भनेको कुरा सही हो । अग्निवीरको योजना तुरुन्तै समाप्त हुनुपर्छ, तर पहिले मोदीले सरकार गठन गरून् ।’
१४ जुन २०२२ मा मोदीको सरकारले सेनामा सैनिक भर्तीका लागि अग्निवीर योजना ल्याएको थियो जुन विवादित बनेको थियो । यस योजनाअन्तर्गत सेनामा भर्ती भएका ७५ प्रतिशत युवा चार वर्षपछि घर फर्किनेछन् भने बाँकी २५ प्रतिशतले सेनामा थप समय काम गर्ने मौका पाउनेछन् ।
चुनाव प्रचारका क्रममा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले यो योजनालाई सेना र युवाहरूको देशभक्तिको अपमान भनेका थिए र उनको सरकार बनेमा अग्निवीर योजना च्यातेर डस्टबिनमा फालिदिने बताएका थिए ।
जातीय जनगणना गर्न मान्लान् मोदी ?
पछिल्लो समय जातीय जनगणनाको मुद्दा पनि उठेको छ । बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केसी त्यागीले यसको पक्षमा आफू रहिरहने स्पष्ट पारे ।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘देशको कुनै पनि दलले जातीय जनगणनालाई अस्वीकार गरेको छैन, विहारले बाटो देखाएको छ । सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलमा पनि प्रधानमन्त्रीले यसको विरोध गरेका छैनन्, त्यसैले जातीय जनगणना आवश्यक छ । हामी यस मुद्दाको पक्षमा रहनेछौं ।’
गत वर्ष अक्टोबरमा नितिश नेतृत्वको सरकारले विहारमा जातीय सर्वेक्षणको तथ्याङ्क जारी गरेको थियो । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत साधनबाट जातीय जनगणना गरेको बताएका थिए ।
त्यतिबेला विहारमा जेडीयू, राष्ट्रिय जनता दल र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार थियो । यो सर्वेक्षणको माग भाजपाबाहेक विहारका सबै दलहरूले गरेका थिए ।
तर जब जेडीयूले यस वर्षको सुरुमा इन्डिया गठबन्धनसँगको सम्बन्ध तोड्यो, नितिशले राहुल गान्धीलाई जात सर्वेक्षणको श्रेय लिन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
विहार र आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष दर्जा दिन सम्भव छ ?
लामो समयदेखि नितिश कुमारले विहारको लागि विशेष दर्जाको माग गरिरहेका छन् ।
उनको मन्त्रीपरिषद्ले गत वर्ष यस सम्बन्धमा एक प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो, जसमा विहारलाई विशेष राज्यको दर्जा दिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो ।
विहारलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने विषयमा केसी त्यागीले भनेका थिए, ‘हाम्रो चाहना विहारलाई विशेष राज्यको दर्जा मिलोस् भन्ने हो, जुन जनहितमा छ । विशेष राज्यको दर्जा बिना विहारको विकास असम्भव छ ।’
आफू सत्तामा फर्केमा यूसीसी (युनिफर्म सिभिल कोड) लागू गर्ने वाचा भाजपाले गरेको थियो । तर बहुमत गुमेपछि भाजपालाई चुनावी घोषणापत्रमा गरेको वाचा कार्यान्वयन गर्न सजिलो नहुन सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन् ।
युसीसीका सन्दर्भमा जेडीयूका नेता केसी त्यागीले आफूहरू यसको विरुद्धमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
तीडीपी महासचिव नर लोकेशको अन्तर्वार्ता शुक्रबार इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित भएको थियो ।
अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘हामी एनडीएलाई बिनाशर्त समर्थन गर्छौँ, तर आन्ध्र प्रदेशको विकासका लागि सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ ।’
उनले थपे, ‘आन्ध्र प्रदेश एक नवगठित राज्य हो र यसलाई मद्दत चाहिन्छ ।’
यसका साथै केन्द्र सरकारले आन्ध्र प्रदेशलाई प्राथमिकता दिने आशा राखेको उनको भनाइ छ ।
आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष दर्जा दिन केन्द्र सरकारले नमानेपछि २०१८ मा टिडीपीले एनडीए गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित सामग्री
प्रकाशित समय १९:४९ बजे
