Headlines

सत्तारूढ पार्टी नेकपा यतिबेला गम्भीर मोडमा उभिएको छ । पार्टी एकीकरणको अढाई वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेर, यो अवधिमा केही स्थायी समिति, केही सचिवालय र एकमात्र केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरेर पार्टी नेतृत्वले आफ्नो सत्ताको रसास्वादन गरिराखेको छ । लाखौँ कार्यकर्ता बेरोजगार छन् । निर्वाचन लड्दाको घोषणापत्र दराजमा थन्किएको छ, तीन–तीनवटा बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि जनताको जीवन बदल्ने योजना अगाडि बढ्न सकेन । एकताको उत्सव मनाउँदा अबका २५÷३० वर्ष नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले किल्ला बाँध्यो भन्ने घोक हालिएको थियो । २५ वर्ष हैन, आज साढे २ वर्षपछि लज्जाबोध हुने अवस्थामा पार्टी विवाद झाँगिएको छ । त्यो विवादले जनताका आशाहरूमा तुषारापात हुने अवस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसै सेरोफेरोमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

केही प्रेरक प्रसङ्ग
कुनै बेला कार्ल माक्र्सले लेखकहरूको पैसा आशक्तिका बारेमा खुलेर भने कि बाँच्न र लेख्नका लागि लेखकले पैसा कमाउनुपर्छ तर उसले पैसा कमाउने उद्देश्यले कुनै पनि हालतमा बाँच्न र लेख्नुहुन्न । आज लेखक हैन, राजनीतिकर्मीका बारेमा यो भनाइ सान्दर्भिक भएको छ । राजनीति देश र जनताको सेवा गर्न वा बाँच्न र बचाउनका लागि गर्नुपर्छ तर पैसा कमाउने उद्देश्यले कुनै पनि हालतमा बाँच्न र राजनीति गर्न हुन्न । आजको राजनीतिको कुरा गर्दा नेताहरू ठूला धन आर्जनका डिलर, कार्यकर्ताहरू रिटेलर, त्यसैको सेरोफेरोमा फेर समातेर नियुक्ति पद प्राप्ति र प्राप्त गरेको पद जोगाउन असुली, अन्ततः देश र जनताको कन्तबिजोग– आजको राजनीतिको यथार्थ यही बनेको छ ।
कफन–कात्रोमा खल्ती हँुदैन, मरेपछि लिएर जाने कुरा केही पनि छैन । तपाईंले आर्जन गरेको धन तपाईंका सन्तान, दरसन्तानलाई जोहो गरेँ भन्ने ठान्नुभएको होला तर त्यो धन केवल तपाईंको सन्तान ‘डन’ भन्ने साधनमात्रै हुनेछ । त्यो धनले तपाईंको सन्तानलाई हुने र पुग्ने छैन, जसरी तपाईंका पितापुर्खाले कमाएको धनले तपाईंलाई पुगेन । त्यसैले पार्टीमा पद्धति बसाल्नुहोस्, संस्कार बसाल्नुहोस्, जीवनलाई पारदर्शी बनाउनुहोस्, जनताका दिलदिमागमा बस्ने गर्नुहोस् । यति गर्ने हो भने नेताले गल्ती गरे पनि जनताले माफी दिनेछन् । दण्डित त्यतिबेला गर्ने पक्का छ, जतिबेला तपाईं जनमतविरुद्धमा र आफ्ना निहित स्वार्थमा लिप्त भएर देश र जनताको हैन, आफ्नै दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा लाग्नुहुनेछ ।

आजको राजनीतिमा अर्को भनाइ चर्चित छ– इतिहासले फैसला गर्छ वा समयले बताउनेछ । तर माक्र्स भन्छन्– इतिहासले केही गर्दैन, त्यो त्यति धनी र सम्पन्न छैन । त्यो लडाइँ पनि लड्दैन । यो मानिस हो, जो वास्तविक हो र जिउँदो छ, ऊ यी सबैथोक गर्छ । यो आजको यथार्थ हो । आज जे भइरहेको छ, समयलाई दोष दिन सकिएला तर माक्र्सको भनाइ पत्याउने हो भने यो सब समयलाई दोष दिने कुरामात्रै हो, गल्ती सबै मानिसले नै गरिरहेका छन् ।

पार्टी चलेन
दुई पार्टी एकीकरणपछि झन्डै ३० महिना व्यतीत भएको छ । यो अवधिमा महाधिवेशन नहुँदासम्मको सर्वोच्च अङ्ग केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा पाँचपटक बस्नुपर्ने थियो, त्यो एकपटक बसेको छ । हरेक दुई–दुई महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समितिको बैठक नेताहरूको मुड चलेका बेला बस्ने निकाय बनेको छ । नेताहरूका चित्तमा लाग्दा महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्ने विधान संशोधन केन्द्रीय समितिले गरेर पदाधिकारी थप्ने कामसम्म पनि गरेको छ ।
पार्टीका जिम्मेवारीमा भागबन्डाका आधारमा जिम्मेवारी दिने र भागबन्डाकै आधारमा राजनीतिक नियुक्ति र मनोनयन पनि हुने गरेका छन् तर विधानले तोकेबमोजिमको बैठक बहस, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, तिनको जिम्मेवारी बाँडफाँट, देश र जनताको उत्थान र समृद्धिको दिशामा सिन्को भाँचिएको छैन । पार्टी सदस्यता वितरण, बैठक, भेला, सम्मेलन, आलोचना–आत्मालोचना, लेबी, कम्युनिस्ट पार्टीका लागि आधारभूत अनुशासनका विषयको पालना शून्य छ । यिनै आधारमा भन्दा यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै विधानअनुरूप चलेको छैन । नेकपाको विधानले हालको नेकपा पार्टी र उसका गतिविधिलाई चिन्दैन । समग्रमा भन्दा यतिबेला पार्र्टी छैन । यो भोगाइ एक कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था राख्नेका लागि सर्वाधिक दुःखको कुरा हो भने कम्युनिस्टविरोधीका लागि योभन्दा सुखद क्षण अरू हुन सक्दैन ।

सरकार–पार्टी सम्बन्ध
दलीय पद्धतिमा दल सर्वाधिक हुन्छ । दलले सरकारलाई निर्देश गर्छ र दलको निर्देशनमा दलको सरकार सञ्चालित हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारभूत मान्यता पनि त्यही हो कि व्यक्ति कमिटीको मातहत, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत, सबै सदस्य तथा कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत र केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहत र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमार्फत सङ्गठित सदस्यहरूको मातहत हुनेछ भनिएको छ ।

पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूमा निहित हुनेछ । निर्णय प्रक्रियामा जनवाद र निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रीयता प्रभावी हुनेछ । मत राख्ने स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता हुनेछ । यी नेकपा आफैँले पारित गरेको विधानका कुरा हुन् । यस्तो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले युक्त पार्टीको नेतृत्वको सरकार जसरी चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चलेन । मन्त्री र पार्टीबीच कहिल्यै अन्तरक्रिया भएन । सांसदले मन्त्री भेट्न पाउँदैनन्, मन्त्रीहरू दलालसँगको बैठकमा व्यस्त छन् भन्ने गुनासो सांसदहरू गर्छन् । सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा पत्रिकाले लेखेपछि पार्टीले थाहा पाउँछ । पार्टीले के भनेको छ भन्ने कुरा सरकारले थाहा पाउँदैन किनकि उसलाई पार्टीका दस्तावेज हेर्ने, घोषणापत्र पल्टाउने फुर्सद नै छैन ।
कोरोना बहाना बन्यो, कोरोना नियन्त्रित हुनु वा नहुनुमा सरकारको कुनै हात छैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइमा र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा होस् वा सरकारी नियुक्तिमा बजारमा चलेको चर्चाको चित्तबुभ्mदो जवाफ सरकार आफैँले दिन सकिराखेको छैन । समुदायस्तरमा नफैलँदै आइसोलेसन र भेन्टिलेटर सुविधा दिन नसक्ने कुरा सरकारले नै भनिसक्यो । आलोचकहरूले भने सरकार केवल लकडाउनमा देखियो, अन्त देखिएन । पार्टीले त्यसको स्वामित्व लिने र प्रतिरक्षा गर्ने काम कहिल्यै गरेन । गर्न नपर्ने वा पर्ने कतै पनि गरेन । यसरी हेर्दा सरकार, पार्टी नेता, कार्यकर्ता, देश, जनता एक–अर्काबीच पानी र माछाको सम्बन्ध हुनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन । अनि भन्न सकिन्छ– सरकार चलेन ।

संस्थाहरू पनि चलेनन्
अदालत न्यायका लागि अन्तिम आशा हो । आज ऊ बिचौलिया र घुसखोरहरूको केन्द्र बनेको चर्चा छ । संसद् जनताको आवाज बोल्ने थलो हो तर लकडाउन (बन्दाबन्दी)मा ऊ पनि ‘लक’ भएर बस्यो जनताका आवाज स्वतः ‘लक’ भए । बजेट पास गर्न र आफ्ना सेवा सुविधा थप्न खुल्यो अनि बन्द भइहाल्यो । राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो । अध्यादेश जारी र खारेजी प्रकरणले त्यो संस्थाको पनि हुर्मत लिने काम भयो ।
संवैधानिक अङ्गहरूको हालत त्यस्तै छ । भ्रष्टाचार बढ्दो छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन नेतृत्वकै कारण अलपत्र परेको छ । अख्तियार नेता तर्साउने साधन बनाइएको छ । कैयौँ संवैधानिक अङ्गहरूका पदाधिकारी छैनन्, गाडीमात्रै छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमात्रै हेरे पुग्छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्नपर्नेमा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पुग्यो तैपनि सिंहदरबार सफा भएन ।

निष्कर्ष
यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ पार्टी समस्यालाई कसरी सुल्झाउने भन्ने बहसमा छैन । संविधान कार्यान्वयन गरेर सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने भन्नेमा पनि छैन । हामीले खडा गरेका संस्थाहरू, सरकार, पार्टीलगायतका सबै संवैधानिक निकायहरू किन निकम्मा भए भन्नेतिर पनि छैन । यो सबै आफैँले निर्माण गरेको प्राणभन्दा प्यारो संस्था पार्टी विधि पद्धतिमा नचल्दाका परिणाम हुन्, तिनको निकास खोजौँ भन्नेतिर पनि ध्यान केन्द्रित भएको देखिएन ।
इगोको टसल, नेता कार्यकर्ताको टाउको गन्ने फोहोरी हर्कतमा र मलाई अब पुग्यो अब हुन बाँकी छैन, अरूका लागि किन बनिबनाउ संरचना छाडेर जाने भनेजसरी देश, पार्टी, सरकार नै किन सक्षम र सबल चाहियो भन्ने शैलीमा जो गरिँदै छ, बिल्कुल बेमौसमको बाजा हुँदै हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि पनि साबित हुनेछ । कार्ल माक्र्सले भनेझैँ इतिहास र समयलाई दोष दिएर भाग्न नखोजियोस्, गर्ने मान्छेले हो । असल मान्छेले भूमिका खोज, सकारात्मक निकास खोज, त्यसैका लागि सबैलाई प्रेरित गर ।

प्रकाशित समय २२:५० बजे