Headlines

प्रत्येक कल्याणकारी सरकारले राज्य सञ्चालनका सिलसिलामा संसद्बाट कानुन पारित गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्दछ । कानुन निर्माण गर्दा संसद्मा गहन छलफल होस् भन्ने हेतुले त्यहाँ विषयगत समितिसमेत गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता समितिले तयार गरेका विधेयकलाई सिङ्गो संसद्ले पारित गर्ने चलन छ । संसद्बाट ऐन पारित भएपछि आवश्यकता अनुसार सरकारले नियमावली निर्माण गर्दछ । यस अर्थमा कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको हो । अतः यस्ता कानुन निर्माण गर्दा यसको आवश्यकता, यसले समाजमा पार्ने अल्प एवं दीर्घकालीन प्रवाह आदिबारे विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्दछ । पारित गरिएका कानुनअनुसार सरकारले काम नगरेमा र त्यस्ता विषयमा अदालतमा निवेदन परेमा त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्दछ ।

नेपालमा वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको बहालीपछि निजामती सेवा सञ्चलनार्थ सर्वप्रथम २०१३ मा ऐन पारित भएको हो । वि।सं। २०४९ मा दोस्रो निजामती सेवा ऐन निर्माण नहुँदासम्म सो ऐनअनुसार नै सेवा सञ्चालन गरियो । उक्त ऐनमा निजामती कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मका प्रावधान थिए । निजामती सेवा नियमावली २०१३ को ठाउँमा निजामती सेवा नियमावली २०२१ निर्माण गरेपछि २०४९ सम्ममा त्यसलाई २९ पटक संशोधन गरियो । पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको सो नियमावलीका आधाभन्दा बढी संशोधन कर्मचारीको पदोन्नतिसम्बन्धी रहेकाले त्यसले धेरै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर पा¥यो ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० निर्माण गर्दासमेत प्रशासनलाई कसरी जनमुखी, सेवामुखी तुल्याउने, तटस्थ प्रशासन कसरी स्थापित गर्ने, कर्मचारीको वृत्तिविकासको कस्तो प्रबन्ध मिलाउने आदि विषयमा खासै ध्यान पु¥याउन सकेको देखिएन । वर्तमान समयमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यो विधेयक पारित गर्दा विगतमा भए गरिएका कमीकमजोरी सच्याउने पहल गरिनुपर्दछ । ऐन पारित गरिसकेपछि त्यसले स्थायित्व पनि पाउनुपर्दछ । अनिमात्र कर्मचारीलाई तदनुरूप परिचालन गर्न सहज हुनेछ ।

विगतमा भएका कमजोरी
निजामती सेवा ऐन, नियमावली निर्माण गर्दा विगतमा थुप्रै कमजोरी भए । ती सबै विषयलाई यहाँ समीक्षा गर्न खोजिएको पनि होइन । पछिल्लो समयमा नयाँ ऐन निर्माणको अवस्थामा रहेकाले विगतका कमजोरीबाट सबक लिनु आवश्यक देखिन्छ । अहिले बन्न लागेको नयाँ ऐनले मार्गनिर्देशसमेत गर्ने भएकाले मूलभूत विषयमा दीर्घकालीन निर्णयको खाँचो देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विगतमा गरिएका निर्णयको सिंहावलोकन गरी प्रगतिशील निर्णय लिनु अपरिहार्य छ । सम्बोधन गरिनुपर्ने र प्राथमिकतामा रहेका केही महŒवपूर्ण विषय यस प्रकार छन् :
योग्यताको सिद्धान्त ः संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयकको दफा ४ मा सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तको ‘ख’ मा निजामती कर्मचारीको सुरु नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । विगत तेह्र वर्षदेखि नेपालको निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको हो ।

यो कार्यक्रमलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने भन्नेबारेको प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यताको सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि समावेशी कार्यक्रमले त्यसलाई परोक्ष ढङ्गले असर पार्दै आएको छ । विगत १२–१५ वर्षको परीक्षा परिणाम विश्लेषण गर्ने हो भने निजामती सेवामा स्कुल कलेजबाट अब्बल श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारलाई भिœयाउन सकेको पाइँदैन । मौजुदा व्यवस्थाले समाजमा उपलब्ध योग्य उम्मेदवारलाई सेवामा आकर्षित गर्न सकेको देखिन्न । समावेशी कार्यक्रमले गर्दा प्रतिभासम्पन्न उम्मेदवारहरू उपेक्षित भएका छन् । यस्तो अवस्था रहँदासम्म प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र जनमुखी हुनसक्दैन । प्रतिभासम्पन्न व्यक्तिहरू नै विकास, उन्नति र परिवर्तनका संवाहक हुन् ।

नीतिनिर्माताहरूले निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था केही वर्षका लागि आवश्यक नै ठान्छन् भने पनि यसको अनुसरण सबै क्षेत्रमा गरिनुहुँदैन, तर विडम्बना विगतको अनुभव हेर्ने हो भने हामीले निजामती सेवा ऐनमा गरिएका आरक्षणको व्यवस्था अन्य सङ्गठित संस्था जस्तै स्कुल, कलेज, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्था आदि सबै ठाउँमा लागू गरी योग्यता प्रणालीको उपेक्षा गर्न पुग्यौँ । शिक्षणसंस्था, पत्रकारिता, मेडिकल डाक्टर, इन्जिनियर, न्यायक्षेत्रमा आरक्षण व्यवस्था सर्वथा हितकारी देखिन्न । ‘इनपुट’ गलत भएपछि त्यसको कार्यान्वयन र प्रतिफल पनि गलत हुन्छ । यस मर्मलाई बोध गर्नु जरुरी छ । देशलाई सधैँ परीक्षणको थलो बनाइनु हुँदैन ।

तटस्थ कर्मचारीतन्त्र : सरकारले तयार गरेको निजामती विधेयकको दफा ४९घ० मा निजामती सेवालाई अविच्छिन्न, गैर राजनीतिक र स्थायी सेवाको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियनको उपस्थितिले यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । विधेयकको दफा ११९ मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक युनियनबारे व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले दक्षिण एसियामै पहिलोपटक वि।सं। २०७३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गराए पनि व्यवहारमा बहुट्रेड युनियनको उपस्थिति यथावत् रहिरह्यो । बहुट्रेड युनियनको उपस्थितिमा निजामती सेवालाई गैरराजनीतिक रूपमा विकास गर्न सम्भव छ छैन भन्नेबारे थप विश्लेषणको आवश्यकता देखिन्छ । विगतमा सत्ता परिवर्तनका सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीले निजामती कर्मचारीको समेत सहयोग माग गरेकाले उनीहरूसित लेनदेनको सम्झौता भएको हो तर अहिलेको अवस्था भिन्न छ । राजनीति गर्न चाहने व्यक्तिलाई सङ्गठित हुन कुनै प्रतिबन्ध छैन । विगतको अनुभवले सिद्ध गरेको छ कि निजामती सेवाभित्र युनियनको उपस्थिति रहँदासम्म न त सरकारले नै आफ्ना नीति कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्छ न त सेवाग्राही नै लाभान्वित हुन सक्छन् । राजनीतिक आस्थामा विभाजित कर्मचारीबाट तटस्थ कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन असम्भवप्रायः भएकाले यस विषयमा समेत पुनर्विचार गरिनु पर्दछ । कर्मचारीलाई नैतिक बन्धनमा राखी उनीहरूलाई सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही नतुल्याई कुनै पनि देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्न ।

स्वतः बढुवा :  कर्मचारीको वृत्तिविकासमा विशेष ध्यान दिइनुपर्दछ । यसो लेखिए तापनि निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ घ १ को जस्तो स्वतः बढुवाको आधार अहितकर ठहर्छ । वृत्तिविकासको आधार कर्मचारीको योग्यता, कार्यक्षमता, सेवाग्राहीबीच लोकप्रियता, उत्कृष्ट मूल्याङ्कन आदि तय गरिनुपर्दछ । मौजुदा सङ्घीय निजामती ऐनको विधेयकमा समेत ठाउँठाउँमा स्वतः बढुवाको प्रावधान रहेकाले त्यस्ता दफाको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । स्वतः बढुवाको प्रावधानले कर्मचारीलाई जवाफदेहीबाट टाढा राख्छ । यो प्रतिस्पर्धाको युग भएकाले वृत्तिविकासको माध्यमबाट अब्बल दर्जाका कर्मचारी तयार पार्नुको विकल्प देखिन्न ।

तह श्रेणीको द्वन्द्व : विगतमा कानुन निर्माण गर्दा सम्पूर्ण निजामती सेवालाई कसरी सञ्चालन गर्नेबारे नीतिगत निर्णय लिन सकिएन । दातृ संस्थाको दबाबमा स्वास्थ्य सेवामा तहगत प्रणाली लागू गरियो । पछिल्लो समयमा कर्मचारी समायोजन गर्दा विद्यमान आधार पनि उल्लङ्घन गरियो । साथै चालु ऐनको दफा ४ क मा निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतासमेत विगत १३ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । मौजुदा विधेयकमा पनि यो कार्य ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षमा पूरा गर्ने नयाँ भाका उल्लेख छ । पद्धति कस्तो भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन कसरी भन्ने विषयले महŒव राख्ने भएकाले यस द्वन्द्वमा नपरी श्रेणी पद्धति कायम गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । एउटै किसिमको सेवामा दुईटा पद्धति सर्वथा घातक सावित हुन जान्छ ।

प्रकाशित समय २२:४५ बजे