गृहपृष्ठ बालकोट वार्ताको तरंगमा प्रचण्डको मन्त्री हेरफेर कति सम्भव ?
बालकोट वार्ताको तरंगमा प्रचण्डको मन्त्री हेरफेर कति सम्भव ?
कुनै घटनाले परिस्थितिमा परिवर्तन नआए आगामी बुधबार (असार १८) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने भएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा ६ सांसद रहेको जनमत पार्टी र ४ सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई सरकारमा ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसैका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार साँझ सत्ता गठबन्धनका दलहरूको बैठक बोलाएका छन्।
‘अब दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ। १८ गते शपथ गर्ने गरी सहमति बनेको छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘भोलि (असार १७) साँझ गठबन्धन बैठक बस्छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ।’
नागरिक उन्मुक्तिलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समालिराखेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय दिने सहमति जुटिसकेको स्रोतले बताएको छ। नाउपाले पाएको भागमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने निश्चित छ।
पार्टीका महासचिव रतन थापा भन्छन्, ‘अध्यक्ष (रञ्जिता श्रेष्ठ) लाई मन्त्री बनाउने तयारी छ। पर्यटन मन्त्रालय नै दिने भनेर प्रधानमन्त्रीले वचन दिनुभएको भनेर अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ। यसमा तलमाथि नहुनुपर्ने हो।’
२०७९ चैत १७ गते नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बनेकी थिइन्।
यस्तै, जनमत पार्टीबाट अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत आफै मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। यद्यपि, अहिलेसम्म उनले पाउने मन्त्रालय टुंगो लागिसकेको छैन।
जनमतका अध्यक्ष राउतले आफ्नो दललाई दिने मन्त्रालय टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रीबारे निर्णय गर्ने बताए।
‘अहिलेसम्म मैले कुनै निर्णय पाएको छैन। म सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गएको छैन नि त,’ राउतले नेपालखबरसँग भने, ‘पहिला उहाँहरूको निर्णय आओस्। सायद भोलि पर्सितिर आउँछ होला।’
जनमतकी प्रमुख सचेतक अनिता साहका अनुसार उद्योग, वााणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी छ।
अध्यक्ष राउतले एमालेले निर्णय नगरेकैले ढिलाइ भएको बताए।
‘उद्योग मन्त्रालयल नै भनेर भनेका छैनौँ। उहाँहरूलाई नै मन्त्रालय खाली गर्न गाह्रो भएको छ। त्यसैले यो प्रक्रिया लम्बिएको हो,’ उनले थपे, ‘पहिला उहाँहरूले टुंगो लगाएपछि हामी के गर्ने भनेर निर्णय गर्छाैँ।’
सरकारमा आफै जाने विषयमा राउतले प्रस्ट जवाफ दिन चाहेनन्।
जेठ २९ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष राउतलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।
तर, त्यसबेला राउतले मधेस प्रदेशको बजेट ल्याएपछि मात्र संघीय सरकारमा सहभागी हुन सकिने जवाफ दिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जेठमै सरकारमा सहभागी हुन भन्नुभएको थियो तर मैले बजेटपछाडि मात्रै गरौँ भनेर भनेँ,’ उनले भने।
एमाले अध्यक्ष ओलीले राउतलाई उपप्रधान र परराष्ट्र मन्त्रालय लिन सन्देश पठाएका थिए।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेमार्फत् ओलीले सन्देश पठाएको राउतले बताए।
‘मलाई सिधै भन्नुभएको होइन,’ उनले थपे, ‘रविजीहरूबाट तपाईं आफैँ उपप्रधान र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आउनुपर्छ भन्ने सन्देश आएको हो।’
२०७९ पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा जनमतले अब्दुल खानलाई मन्त्री बनाएको थियो। त्यसबेला पनि जनमतले मागेको उद्योग मन्त्रालय नदिएर खानेपानी दिइएको थियो।
एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस–माओवादी समीकरण बनेपछि सोही वर्षको चैत १७ गते जनमतले सरकार छोड्दै समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
त्यसयता फेरि कांग्रेस गठबन्धन भत्किएर एमाले–माओवादी–रास्वपा गठबन्धन बनेपछि जनमत सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको जनमत र नाउपालाई सरकारमा ल्याउन प्रचण्डले केही मन्त्री फिर्ता बोलाउन लागेका छन्।
प्रकाशित समय २१:०० बजे
