Headlines

काठमाडौं । बाढी–पहिरोको विपद्का बेला नागरिकको उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकार प्रचार, भाषण र राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित भएको भन्दै कडा आलोचना गरिएको छ।

विपद्बाट स्थानीय तहका आफ्नै संरचना, बस्ती र नागरिक प्रभावित भएको अवस्थामा उनीहरूलाई काठमाडौंमा बसेर निष्क्रिय भएको आरोप लगाउनु अनुचित भएको टिप्पणी गरिएको छ। प्रभावित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा आवश्यक स्रोत, साधन र सहयोग उपलब्ध गराएर उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

“विपद्मा आफैं गाँस, बास र कपास गुमाएका स्थानीय तहसँग तत्काल पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ,” आलोचनामा भनिएको छ।

विशेषगरी बाढी–पहिरोको कहरका बीच जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र नेपाली तथा विदेशी श्रमिकहरू फसेको अवस्थामा उद्धार कार्यमा देखिएको ढिलासुस्ती र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार रसुवा क्षेत्रमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ र उद्धार प्रयास जारी छ।

आलोचनामा सरकारसँग आवश्यक उद्धार क्षमता नभए सहयोग माग्नुपर्ने, उपकरण नभए तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने र विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यक परे देशभित्र तथा विदेशबाट परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

“नागरिकको जीवन बचाउने सवालमा हात उठाएर बस्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन,” भन्दै विपद्को समय प्रचार, फोटो खिचाउने र राजनीतिक प्रदर्शनको नभई नागरिकको जीवन बचाउने समय भएको बताइएको छ।

सुरुङभित्र फसेका मानिसका लागि प्रत्येक मिनेट महत्वपूर्ण हुने भन्दै उद्धार कार्यलाई थप तीव्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन माग गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पनि प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका श्रमिकसम्म पुग्ने प्रयास जारी छ र उद्धार कार्य प्राविधिक रूपमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

आलोचनामा भनिएको छ, “सरकार चलाउनु भनेको कुर्सीमा बस्नु मात्र होइन, संकटका बेला नागरिकको जीवन बचाउन सक्नु हो।”

राज्यको जिम्मेवारी, सरकारको संवेदनशीलता र उद्धार संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै विपद्का बेला हुने ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति घोर आपत्ति जनाइएको छ।

प्रकाशित समय २२:२१ बजे