गृहपृष्ठ ‘अध्यादेश पहिले पनि आउँथे, रास्वपालाई मात्रै किन प्रश्न ?’
‘अध्यादेश पहिले पनि आउँथे, रास्वपालाई मात्रै किन प्रश्न ?’
तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामलाको एकदम कपोलकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरे । मलाई लाग्दछ, यो नेपालको सार्वभौमिकता माथिको कताकता हस्तक्षेप पनि हो । देशको सार्वभौमिकता कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौताको विषय र टीका-टिप्पणीको विषय बन्न सक्दैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु, सरकार स्पष्ट छ।
सार्वभौमिकता देशको आन्तरिक संवैधानिक विषयमा चाहिँ अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । नेपालको संविधान र संवैधानिक संस्थाहरूलाई छ ।
संसदलाई छ । तर बाह्य संस्थाहरूलाई छैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले जुन यो साझा धारणा आएको छ, यसमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ । हामीले खुलेर भन्नुपर्छ।
राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार कुनै पनि बाह्य संस्थालाई छैन। नेपालमा राजनीति गर्ने अधिकार नेपालका नागरिकलाई मात्रै छ, यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ।
हामी एकदम लोकतान्त्रिक देश हौँ। यो लोकतान्त्रिक देशमा हामी क्रिटिसिजमहरू, आलोचनाहरू स्वीकार गर्छौँ । तर ती सबै आलोचनाहरू चाहिँ तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।
आक्षेपहरू बिना आधार, बिना कारण, बिना प्रमाण लगाउन पाइँदैन। किनभने यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परिरहेको हुन्छ।
सरकारलाई बिना आधार, बिना प्रमाण, बिना तथ्य आधार यसरी आक्षेप लगाउँदै जाने हो भनेदेखि जुन जनविश्वास, जनताको जनविश्वास छ, त्यो ह्रास हुन्छ । त्यो ह्रास हुने काम कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ सरकार विरोधी मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ समाज भाँड्ने गतिविधि हो भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्दछ।
जनताको विश्वासलाई आघात पुर्याउने कुरा चाहिँ यदि सरकारले गर्या छ भनेदेखि त्यो सुसूचित गर्न पाउनुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ।
तर जनता, सरकारले गरेको छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न त आधार-कारण चाहिन्छ नि ! बिना आधार, बिना कारण यसरी सरकारलाई पोल्युट गर्ने काम कत्ति पनि राम्रो होइन ।
अब पब्लिकलाई एकदम भ्रमित गर्ने, संवैधानिक निकायहरूलाई अविश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जुन कार्यहरू भइराखेको छ, यो चाहिँ समाजको लागि हित होइन।
दीर्घकालीन समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामी यहाँ आएका छौँ। विभिन्न दल, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातजाति हामी सबै समुदायलाई, नेपालको सबै भूगोललाई प्रतिनिधित्व गरेर हामी संसदमा आएका हौँ। त्यसकारणले हाम्रो साझा दायित्व हो, समाजलाई जोगाउने साझा दायित्व हो। कसैले समाजलाई भाँड्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यसमा हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
बाह्य संस्थाहरूलाई छैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले जुन यो साझा धारणा आएको छ, यसमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ । हामीले खुलेर भन्नुपर्छ।
राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार कुनै पनि बाह्य संस्थालाई छैन।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विषयमा सरकारको एकदम धारणा स्पष्ट छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध, कटिबद्ध छ।
यसमा कहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन । न्यायपालिकामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन । तर यस्ता विज्ञप्तिहरूले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप सरकारको होइन, अरू कसैको पो छ कि भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
किनभने न्यायपालिकामाथिको टिप्पणी गर्ने यदि त्यो भएकै छ भनेदेखि त्यसका बारेमा छलफल गर्ने ठाउँहरू त छन् होला नि, पर्याप्त छन् होला नि!
त्यसकारणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अहिले सरकारले होइन, अरू नै कतैबाट हस्तक्षेप गरिराख्या छ कि भन्ने किसिमको भान चाहिँ हामीलाई परेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कसैको हस्तक्षेप भइराखेको विषय चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।
यदि कसैको हस्तक्षेप भइराखेको छ भने त्यसका बारेमा हामी गम्भीर भएर सोच्छौँ। त्यसका बारेमा हामीले कसरी अब काम-कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका बारेमा हामी अब एक ठाउँमा आएर दल विशेषको विषय नभएको कारणले देश जोगाउनको लागि, संविधान जोगाउनको लागि, हाम्रा संस्थाहरू जोगाउनको लागि बहस गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेका रहेछौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ ।
‘नेपाल सरकारका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न गर्ने हालैका कदमहरू’ भनेको के हो ? के हो त रिसेन्ट एक्सन भन्ने कुरा चाहिँ तथ्य त हुनुपर्ला नि ! यो रिसेन्ट एक्सन भन्ने कुराले चाहिँ के इङ्गित गर्न खोजेको भन्ने कुरा स्पष्ट भएन। यहाँ अझ ‘राजनीतिक दबाब दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको छ’ भनेर भनेको छ। राजनीतिक दबाब भयो भन्ने कुराको तथ्य कहाँ छ त ? त्यो चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्ने होला नि त यहाँ !
अनि न्यायाधीशहरूलाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न पोलिटिकल प्रेसर दिइराखेको छ भन्ने केही न केही कुराले पुष्टि गर्नुपर्ला नि ! यो पुष्टि भएको छैन।
अध्यादेश ल्याउने, नल्याउने विषय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार हो । के अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्रै यो अध्यादेशको अभ्यास गरेको हो ?
एउटा पार्टी सरकारमा आएर मात्रै अभ्यास गरेको विषय हो ? यदि यो अभ्यास गर्न नमिल्ने विषय थियो, गैरसंवैधानिक विषय थियो भने सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारले गरेको काम चाहिँ गलत भयो भनेर किन गएन कोही पनि ?
किनभने अध्यादेशहरू हिजोको दिनमा सरकारहरूले अभ्यास गरेकै हो नि !
कार्यपालिकाको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कसरी यहाँनिर ‘सरकारले संविधानमा अनुचित रूपमा संशोधन’ गरेको छ’ भनेको मैले बुझेको छैन। अनुचित हो भन्ने कुरा हाम्रो संसद्को विषयवस्तु होला नि त ! संसद्मा हाम्रा चाहिँ सांसदहरूले भन्ने विषयहरू होला नि !
कुनै पनि कानुनहरू संवैधानिक हो कि होइन, आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा बहस हुन सक्छ । विमतिहरू हुन सक्छन्, वादविवाद हुन सक्छन्, तर त्यो बहस गर्ने थलो त्यो हाम्रो संसद् हुनुपर्छ। संसद्लाई अविश्वास गरेर अथवा संसद्को क्षेत्राधिकार माथि चाहिँ आक्रमण गरेर यसरी विचार दिनकसैले पनि मिल्दैन।
प्रोपर हो कि इम्प्रोपर भन्ने अधिकार संसद्लाई । सरकार यसमा एकदम स्पष्ट छ । सरकार पनि कतिपय ठाउँमा आफ्ना काम-कारबाहीहरूमा अलिकति पावर एक्सरसाइज गर्ने पोजिसनमा पुग्न सक्छ । त्यो हरेक सरकारको संसारका जुनसुकै सरकारको पनि त्यो एक्जिक्युटिभ नेचर नै हो। तर त्यसलाई कसी लगाउने काम, त्यसलाई लगाम लगाउने काम भनेको संसद्को हो। संसद्भन्दा बाहेक अरू कसैलाई पनि यो अधिकार छैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ र हुनुपर्छ।
३९ वटा अध्यादेशहरू ५ वर्षमा आए। तर ५ वर्षमा ३९ वटा अध्यादेशहरू आउँदै गर्दा, कानुनहरू आउँदै गर्दा कतिपय कानुनहरू हामीले हिजो संसद्मा हुँदै गर्दा यी चाहिँ असंवैधानिक भए भनेर संसदमै बहस गरेका विषयहरू पनि छन्।
हिजोका दिनहरूमा त उहाँहरूका विज्ञप्तिहरू देखिएन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउँदा-आउँदैको विज्ञप्तिलाई हामीले कसरी लिने ? यो पोलिटिक्स हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्दछ। अध्यादेशका बारेमा टीका-टिप्पणी गर्ने विषय, कानुन कस्तो बनाउने भन्ने विषय संसद्को अधिकार हो । सार्वभौम राष्ट्रको संसद्को अधिकारमा अरू कसैले पनि टीका-टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्नुहुँदैन ।
प्रकाशित समय २३:११ बजे
